वडगाव मावळ (Vadgaon Maval) : पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-४८ जुना क्रमांक ४) रोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी आणि वाहनधारक मोठ्या धोक्याचा सामना करत आहेत. वडगाव हे मावळ तालुक्याचे महसूल केंद्र असल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातून शासकीय कामासाठी नागरिक येथे येत असतात. विशेष म्हणजे न्यु इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमधील सुमारे ३००० विद्यार्थी दररोज याच रस्त्याने ये-जा करत आहेत.

अनेक निष्पापांचा जीव घेतलेला रस्ता!

या महामार्गावर रस्ता ओलांडताना आतापर्यंत अनेक अपघात झाले असून, अनेक निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागतो.

गडकरी यांच्या आदेशावरून २०१६ मध्ये पाहणी झाली, पण काम रखडलं?

१ सप्टेंबर २०१६ रोजी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आदेशानुसार, महामार्गावरील अपघातग्रस्त ठिकाणांची संयुक्त पाहणी करण्यात आली होती. यामध्ये IRB, स्तुप कंपनी, PWD व महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते. पण आजही ठोस अंमलबजावणी नाही.

भाजपाची ठाम मागणी – ‘या ४ ठिकाणी उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग हवेत!’

वडगाव मावळ येथील पुणे-मुंबई महामार्गाच्या ४ प्रमुख अपघातप्रवण ठिकाणांवर वाहतुकीसाठी सुरक्षित पर्यायाची गरज आहे:
    १ .    अक्षय पॅलेस हॉटेलजवळ
    २ .    मातोश्री हॉस्पिटल समोर
    ३ .    शिवराज हॉटेल, दिग्विजय कॉलनी
    ४ .    माळीनगर – महादजी शिंदे उद्यानाच्या मागे

या ठिकाणी उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग सहा पदरी रस्त्याच्या कामात तातडीने समाविष्ट करावेत, अशी जोरदार मागणी वडगाव शहर भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.

कार्यकारी अभियंता शैलजा पाटील यांना निवेदन देताना वडगाव शहर भाजपा अध्यक्ष संभाजीराव म्हाळसकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष आतिश ढोरे, पोटोबा महाराज देवस्थानचे सचिव अनंता कुडे, मार्गदर्शक प्रभाकर वाघमारे, माजी नगरसेवक रविंद्र काकडे, तसेच किरण, रविंद्र, चंद्रशेखर आणि विकी म्हाळसकर यांची उपस्थिती होती.

वडगावकरांचा संघर्ष रस्त्यावर!

सुरक्षिततेसाठी उड्डाणपूल किंवा सबवे ही काळाची गरज बनली आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पवनानगर (Pawananagar) : पवन मावळ विभागातील महत्वाच्या शिवली विविध कार्यकारी सोसायटीच्या चेअरमनपदी येथील तुकाराम सावजी आडकर यांची बिनविरोध निवड झाली. चेअरमन पदाची ही निवड प्रक्रिया बुधवार (दि. १६) वडगाव येथे पार पडली. 

मावळते चेअरमन रमेश आडकर यांनी ठरलेल्या वेळेत राजीनामा दिल्यानंतर ही निवड प्रक्रिया घेण्यात आली. यावेळी निर्धारित  वेळेत तुकाराम सावजी आडकर यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी आर.के निखारे यांनी तुकाराम आडकर यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. 

यावेळी गुलाब आडकर, ज्ञानेश्वर आडकर, माजी चेअरमन रमेश आडकर, शरद घारे, बाळू आडकर, रघुनाथ आडकर, आत्माराम आडकर, नितिन आडकर यांच्यासह संचालक मंडळ व आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

वडगाव मावळ (Vadgaon Maval) : मावळ तालुक्यातील १०३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी आरक्षण जाहीर झाले असून यामधून बहुतांश ग्रामपंचायतींवर महिलाराज प्रस्थापित होणार आहे. शुक्रवारी (दि. १२) रोजी वडगाव मावळ येथील भेगडे लॉन्समध्ये तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यावेळी नायब तहसीलदार गणेश तळेकर, महसूल नायब तहसीलदार अविनाश पिसाळ व मंडल अधिकारी माणिक साबळे उपस्थित होते. 

यामध्ये प्रामुख्याने तालुक्याच्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या कान्हे, जांभूळ, नाणे आणि आंबी या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदावर विविध घटकांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने खुल्या वर्गातील इच्छुकांची निराशा झाली आहे. दुसरीकडे, नवलाख उंबरे, कार्ला, बेबडओहोळ, माळवाडी आणि वाकसई या मोठ्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच पद सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले राहिल्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

यावेळी मावळ तालुक्यातील १०३ ग्रामपंचायतींपैकी आदिवासी क्षेत्रातील १० ग्रामपंचायती अनुसूचित जाती जमातीसाठी कायमस्वरूपी राखीव असल्याने त्यांचा या सोडतीमध्ये समावेश केला नाही. उर्वरित ९३ ग्रामपंचायतीपैकी नऊ ग्रामपंचायती अनुसूचित जातीसाठी, सहा ग्रामपंचायती अनुसूचित जमातीसाठी, २५ ग्रामपंचायती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) तर ५३ ग्रामपंचायती सर्वसाधारण वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या. सर्वसाधारण ५३ ग्रामपंचायतींमधून महिला व पुरुषांसाठी आरक्षण काढण्यात आल्या.

आरक्षण सोडत पुढीलप्रमाणे -

अनुसूचित जमाती (अनुसूचित क्षेत्र):
शिरदे, कुणे नामा, सावळा, वडेश्वर, माळेगाव बुद्रुक

अनुसूचित जमाती स्त्री (अनुसूचित क्षेत्र):
कुसवली, उडेवाडी, खांड, कशाळ, इंगळूण

अनुसूचित जाती:
आंबी, कुसगाव पमा, नाणे, आढले बुद्रुक

अनुसूचित जाती स्त्री:
तुंग, कान्हे, ओवळे, शिळीम, शिवणे

अनुसूचित जमाती (सामान्य):
डोंगरगाव, मळवंडी ठुले, देवले

अनुसूचित जमाती स्त्री (सामान्य):
करूंज, जांभूळ, जांबवडे

OBC (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)- स्त्री:
सोमाटणे, कुरवंडे, खडकाळा, मोरवे, शिरगाव, वारू, पुसाणे, औंढे खुर्द, बऊर, उर्से, मळवंडी ढोरे, येलघोल, धामणे

सामान्य:
शिळाटणे, वराळे, सांगिसे, वरसोली, पाटण, मळवली, करंजगाव, दारुंब्रे, भाजे, खांडशी, सांगावडे, कांब्रे नामा

सर्वसाधारण वर्ग आरक्षण - स्त्री:
केवरे, काले, टाकवे खुर्द, नानोली तर्फे चाकण, ओझर्डे, कोथुर्णे, सुदुंबरे साळुंब्रे, सुदवडी, दिवड, चिखलसे, गहुंजे, कल्हाट, साते, आढले खुर्द, डोणे, इंदुरी, डाहुली, निगडे, टाकवे बुद्रुक, थूगाव, शिवली, गोवित्री, कुसगाव खुर्द, महागाव, घोणशेत, अजिवली

सर्वसाधारण:
कडधे, ठाकूरसाई, पाचाणे, लोहगड, आंबळे, नवलाख उंबरे, वेहेरगाव, ताजे, कार्ला, तिकोना, साई, परंदवडी, कुसगाव बुद्रुक, आपटी, चांदखेड, भोयरे, गोडुंब्रे, येळसे, बेबडओहोळ, कोंडीवडे अमा, माळवाडी, वाकसई, मुंढावरे, आढे, उकसान, आंबेगाव

प्रजावार्ता : राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू झाली असून, निवडणुका तीन टप्प्यांत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मतमोजणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) सज्ज ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक तयारीसाठी विभागीय बैठका

राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली विविध महापालिकांच्या आयुक्तांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये निवडणुकीसाठी यंत्रणा, मतदान केंद्र, मतदारसंख्या, मनुष्यबळ यावर आढावा घेण्यात आला.

वाघमारे म्हणाले, "मतदान यंत्रांची प्राथमिक तपासणी वेळीच झाली पाहिजे. त्यामुळे निवडणूक मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक वातावरणात पार पडू शकेल."

निवडणूक आयोगाला लागणार ६.५ लाख EVM मशिन्स

एकूण १६६ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असून, सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याची योजना आहे. यासाठी आयोगाला सुमारे ६.५ लाख ईव्हीएम यंत्रांची गरज भासणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे मशीन उपलब्धतेसाठी मागणी करण्यात आली आहे.

सप्टेंबरमध्ये होणार अंतिम प्रभाग रचना जाहीर

२२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह अन्य महापालिकांच्या प्रभाव क्षेत्राचे अंतिम आराखडे जाहीर होतील. त्यामुळे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रभाग रचना पूर्ण होऊन निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

प्रजावार्ता : PMRDA क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी अखेर १५ दिवसांची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली असून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फेरआढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने शेळके यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश लाभले आहे.

नियम डावलून देण्यात येत आहेत पूर्णत्वाचे दाखले

PMRDA कडून काही मोठ्या गृहप्रकल्पांना कोणतीही शहानिशा न करता, नियमनाचे उल्लंघन करत पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात असल्याच्या तक्रारी आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत मांडल्या होत्या. त्यावरून १९ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित प्रकल्पांची यादी, कारवाईचा तपशील व विकासकांविरोधातील लेखी तक्रारी याबाबत आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

दूषित पाणी व सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त

आज झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मावळ तालुक्यातील काही प्रकल्पांमधून दूषित व पिण्यायोग्य नसलेले पाणी पुरवले जात असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक प्रकल्पांमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट पवना आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे रहिवासी त्रस्त आहेत, तर विकासकांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत.

१५ दिवसांत कठोर कारवाईचे आदेश

विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांनी या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांना पुढील १५ दिवसांत ठोस कारवाई करण्याचे आदेश दिले. "नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही," असे ते म्हणाले.

या फेरआढावा बैठकीस संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये डॉ. योगेश म्हसे (महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए), शेखर सिंह – (आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका) सुरेंद्र नवले  (उपविभागीय अधिकारी, मावळ), विक्रम देशमुख  (तहसीलदार, मावळ) आदींचा समावेश होता. 

या निर्णयामुळे मावळ, मुळशी आणि PMRDA क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षित पाणी, योग्य सुविधा, पर्यावरण रक्षण आणि कायदेशीर आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा विषय निर्णायक वळणावर पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे.