वडगाव मावळ (Vadgaon Maval) : वडगाव नगरपंचायतीने थकीत मालमत्ता करधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत, ‘शास्ती माफी योजना २०२५’ जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत, १९ मे २०२५ पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली शास्ती (दंडात्मक व्याज) अंशतः अथवा पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज सादर करावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी केले आहे.

 

सदर योजना फक्त आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी लागू असून, ती केवळ थकीत कर वसुलीसाठी प्रोत्साहनपर आहे. नागरिकांनी शास्तीवगळता संपूर्ण थकीत कराची रक्कम भरून, विहित नमुन्यात अर्ज सादर केल्यासच शास्ती माफ होणार आहे. 

मुख्याधिकारी डॉ. निकम यांनी सांगितले की, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज www.npvadgaon.in या संकेतस्थळावर दिलेल्या नमुन्यात भरून सादर करावा. अर्जासोबत आधार कार्डाची छायांकित प्रत, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या मागणी बिलाची प्रत आणि भरलेल्या कराची (शास्ती वगळता) पावती जोडणे बंधनकारक आहे. 

नगरपंचायतीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे अनेक थकीत मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ज्यांनी आर्थिक अडचणीमुळे कर भरणे टाळले होते, त्यांना ही योजना संधी उपलब्ध करून देणार आहे.

डॉ. निकम पुढे म्हणाले, “नगरपंचायतीचा उद्देश केवळ महसूल वाढवणे नसून, नागरिकांना सहकार्य करत कर प्रणाली अधिक पारदर्शक व सोपी बनवणे हाच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ही एकवेळची संधी गमावू नये.”

टाकवे बुद्रुक (Takwe Budruk) : टाकवे ग्रामपंचायतीकडून फळणे–टाकवे मुख्य रस्त्याच्या कडेला साचवण्यात येत असलेल्या कचऱ्यामुळे ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, १५ दिवसांत कचरा हटवण्याचा अल्टिमेटम प्रशासनाला दिला आहे. अन्यथा, कचरा थेट ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर टाकू, असा रोष व्यक्त करण्यात आला आहे.

परिसरात दुर्गंधी, डास, आणि भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस

या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून, डास, रोगराई आणि भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या रस्त्यावरून आंदर मावळातील ३५ गावांचे नागरिक व पावसाळ्यात पर्यटक मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. यामुळे या भागाची प्रतिमा खराब होत आहे.

ग्रामस्थांचा निवेदनातून इशारा

फळणे ग्रामस्थांनी टाकवे ग्रामपंचायतीला लेखी निवेदन देत कचऱ्याच्या समस्येवर त्वरित उपाय करण्याची मागणी केली. “जर पंधरा दिवसांत कचरा हटवला नाही, तर आम्ही तो थेट ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आणून टाकू,” असा इशारा दिला गेला.

यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक विलास मालपोटे, शालेय समिती अध्यक्ष संदीप मालपोटे, सुनील मालपोट अजित मालपोटे संतोष मालपोटे, विठ्ठल मालपोटे विजय ओव्हाळ आदीजण उपस्थित होते.

"फळणे व बेलज गायरान जागांमध्ये कचरा टाकण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. टाकवे गावासाठी स्वतंत्र जागा नाही, म्हणून हा प्रश्न गंभीर बनतो. शासनाकडे जागेची मागणी केली आहे, ती मिळाल्यावर कचरा हलवू."
 — अविनाश असवले (सरपंच, टाकवे ग्रामपंचायत)

"टाकवे ही आंदर मावळची आर्थिक राजधानी असतानाही कचऱ्यासारखा मूलभूत प्रश्न सोडवला जात नाही, ही शोकांतिका आहे. कचरा न हटवल्यास आम्ही तो कार्यालयासमोर टाकू!"
 — विलास मालपोटे (संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती)

तळेगाव दाभाडे (Talegaon Dabhade) : तळेगाव दाभाडे आणि शेलारवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. DRDO मार्फत संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबत वाढीव पुनर्वसन अनुदान मिळावे, यासाठी मागील अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आवाज उठवत होते. अखेर या मागणीला आता सरकारच्या पातळीवर गती मिळाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप, संरक्षण मंत्रालयात वेगवान हालचाली

मावळ विधानसभा भाजपा निवडणूक प्रमुख रविंद्र भेगडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, वडगाव मावळ न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आवाज उठवला होता. याला तात्काळ प्रतिसाद देत फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून विशेष विनंती केली.

या पाठपुराव्यानंतर आज दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वाखाली आणि संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना वाढीव पुनर्वसन अनुदान मिळण्याच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

याप्रसंगी मा. राज्यमंत्री बाळा भेगडे, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गणेश भेगडे, देहूरोड देहूगाव शहर भाजपा अध्यक्ष रघुवीर शेलार, मा.अध्यक्ष लहूमामा शेलार, उद्योजक शरदमामा शेलार उपस्थित होते.

“शेतकऱ्यांना वाढीव निधी मिळणारच!” रविंद्र भेगडे यांचा विश्वास

बैठकीनंतर बोलताना रविंद्र भेगडे यांनी सांगितले, “शेतकरी बांधवांच्या हक्कासाठी ही निर्णायक बैठक ठरली आहे. लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीबाबत वाढीव पुनर्वसनाचा निधी मिळेल, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे.”

कार्ला (Karla) : ग्रामीण विकास आणि महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कार्ला गावातील ११ कर्तृत्ववान महिलांना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामपंचायत स्तरीय पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आले. महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि ग्रामपंचायत कार्ला यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रेरणादायी पुरस्कार वितरण सोहळा नुकताच पार पडला.

या कार्यक्रमात गावातील महिलांनी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचे कौतुक करण्यात आले. कार्यक्रमाला पुणे महानगर नियोजन समितीच्या सदस्य आणि माजी सरपंच दीपाली हुलावळे, विद्यमान सरपंच भारती मोरे, ग्रामपंचायत सदस्या उज्वला गायकवाड, सोनाली मोरे, आणि वत्सला हुलावळे प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.

सन्मानित महिला पुढच्या पिढींसाठी आदर्श ठरत आहेत

यावेळी माजी उपसरपंच बेबी हुलावळे, गायत्री हुलावळे, गौरी हुलावळे, सुभद्रा हुलावळे, अनिता वारिंगे, दिक्षा हुलावळे, मोनिका हुलावळे, संध्या जाधव, सुशीला जावळे, पुष्पा औटी आणि कु. रुपाली नाणेकर या महिलांचा विशेष गौरव करण्यात आला.

ग्रामपंचायतीच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाचे उत्तम संयोजन करण्यात आले होते. ग्रामविकासासाठी महिलांचे योगदान अमूल्य असून, त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे प्रतिपादन उपस्थित मान्यवरांनी यावेळी केले.

 

 

देहूरोड (Dehuroad) : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापण्यात यावी, तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी व उद्यानासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे माजी उपाध्यक्ष रघुवीर शेलार यांनी केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत निवेदन देण्यात आले आहे. 

शेलार यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत येणाऱ्या शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून मिळणारे संपूर्ण गणवेशासाठीचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शाळेत पूर्ण गणवेशात येणे कठीण झाले आहे. हे अनुदान त्वरित मंजूर करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान थांबवावे, अशीही मागणी शेलार यांनी केली.

तसेच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि देहू नगरपंचायत हद्दीत विविध विकासकामांसाठी आवश्यक असलेला निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा, अशी विनंती देखील या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

“कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाचा कारभार अपारदर्शक असून, सामान्य जनतेला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र नगरपरिषद ही काळाची गरज आहे,” असे शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे.