प्रजावार्ता : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
 

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतूक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. 

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात  टिकले. मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या  आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.      

आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य अंबादास मोहिते, ओमप्रकाश जाधव, मच्छिंद्रनाथ तांबे, ज्योतिराम चव्हाण, मारुती शिंकारे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. गजानन खराटे, नीलिमा सरप (लखाडे), सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.

पिंपरी (Pimpri) : अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर उद्घाटन आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त महाराष्ट्रात शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या प्रशासन विभागाने तसे परिपत्रक काढले आहे. या निर्णयाचे भाजपा आमदार महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) यांनी स्वागत केले आहे.

प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर राष्ट्रार्पण व श्रींची प्राणप्रतिष्ठा (दि. २२ जानेवारी २०२४) रोजी होत आहे. हा दिवस भारतीय साठी गौरवाचा आणि उत्सवाचा आहे. महाराष्ट्रामध्ये शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी भजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. तसेच, राज्यातील रामभक्त आणि विविध संघटनांनीही अशीच मागणी लावून धरली होती. (Ayodhya Temple : Government Holiday on Shri Ram Lalla Pranpratistha Day)

दरम्यान, केंद्र सरकारने दि. २२ जानेवारी रोजी अर्धा दिवस शासकीय सुट्टीबाबत गुरूवारी घोषणा केली. त्यानंतर आज राज्य सरकारच्या प्रशासन विभागाने श्रीराम लल्ला प्राणप्रतिष्ठा दिनी शासकीय सुट्टी जाहीर करण्याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, तमाम भारतीयांचे श्रद्धास्थान  प्रभू श्रीराम यांचे जन्मभूमी अयोध्या येथे मंदिरात आगमन व प्राणप्रतिष्ठा लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते होत असून, हा भारतीयांसाठी मोठा आनंदोत्सव व ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. नागरिकांची जनभावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २२ जानेवारी रोजी शासकीय सुट्टी जाहीर करावी आणि हा दिवस सण-उत्सवाचा दिवस म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री महोदय यांना केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. तमाम रामभक्त आणि हिंदूत्ववादी देशवासीयांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.

वडगाव मावळ (Vadgaon Maval) : २२ जानेवारी २०२४ रोजी आयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिराचा लोकार्पण सोहळा साजरा होत असून तब्बल ५०० वर्षानंतर प्रभू श्री राम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा होत आहे. यानिमित्ताने सबंध देशामध्ये आनंदाचे उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रभू श्री राम हे हिंदू धर्माचे श्रध्दास्थान आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक सोहळ्यानिमित्त सबंध देशभरामध्ये दिवाळी साजरी केली जाणार असून मावळ तालुक्यात देखील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा केला जाणार आहे.

यानिमित्ताने सर्व समाज बांधवांमध्ये शांतता, एकोपा व सामाजिक संदेश जावा यासाठी आपण मावळ तालुक्यातील सर्व मांस विक्री केंद्र बंद ठेऊन समस्त हिंदू बांधवांच्या भावनेचा आदर करावा अशी मागणी मावळ भाजपा निवडणूक प्रमुख रवींद्र भेगडे यांनी मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्याकडे केली. यावेळी त्यांच्या समवेत तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ गुंड उपस्थित होते.

पिंपरी (Pimpri) : प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर राष्ट्रार्पण व श्रींची प्राणप्रतिष्ठा (दि. २२ जानेवारी २०२४) रोजी होत आहे. हा दिवस भारतीय साठी गौरवाचा आणि उत्सवाचा आहे. महाराष्ट्रामध्ये शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी भजपाचे प्रखर हिंदुत्ववादी आमदार महेश लांडगे यांनी केली. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तमाम भारतीयांचे श्रद्धास्थान प्रभू श्रीराम यांचे जन्मभूमी अयोध्या येथे मंदिरात आगमन व प्राणप्रतिष्ठा लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते होत असून, हा भारतीयांसाठी मोठा आनंदोत्सव व ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. नागरिकांची जनभावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २२ जानेवारी रोजी शासकीय सुट्टी जाहीर करावी आणि हा दिवस सण-उत्सवाचा दिवस म्हणून घोषित करावा.

हिंदू धर्म…संस्कृती आणि अखंड भारताच्या अस्मितेचे प्रतिक प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी ५०० वर्षांपासून भारतीयांना प्रतिक्षा करावी लागली. पिढ्यांन-पिढ्यांनी पाहिलेले स्वप्न आता सत्यात उतरले आहे. अयोध्येत भव्य दिव्य राम मंदिर सकाराले जात आहे. मंदिर निर्माणसाठी अनेकांची मोठा संघर्ष केला होता, त्या संघर्षाचे फळ दिसत आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

राज्यामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून हिंदू धर्म, संस्कृतीचा पुरस्कार करणारे प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार काम करीत आहे. प्रभू श्रीराम यांना आराध्य दैवत मानणारे अनेक मंत्री सत्तेत आहेत. यातील अनेक नेत्यांनी कारसेवा देखील केली आहे. त्यामुळे प्रभू श्रीराम जर पुन्हा आपल्या जन्मस्थानी विराजमान होणार असतील, तर त्या गोष्टीचा जल्लोष झालाच पाहिजे.
 

पुणे (Pune) : सूस-बाणेर रस्त्यावर महापालिकेकडून ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी तयार करणारा २०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. मात्र सूस रस्त्यावरील लोकवस्तीमध्ये हा प्रकल्प असल्याने याला स्थानिकांनी विरोध करत प्रकल्प स्थलांतरीत करावा, यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार हा प्रकल्प आता मुळशी तालुक्यातील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील चांदे-नांदे गावच्या हद्दीत उभारण्यात येणार आहे.

येत्या काही दिवसांत महापालिकेला मिळणार असून, त्यानुसार पुढील तीन महिन्यांत या प्रकल्पाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाविरोधात महापालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी सुरू आहे. मात्र पालकमंत्री अजित पवार, राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नांदे-चांदे या गावात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.

…यामुळे चांदे-नांदे गावात प्रकल्प स्थलांतरित

दरम्यान, चांदे-नांदे गावात अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झालेली नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाला हा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार ही जागा निश्चित करण्यात आली आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर दोन महिन्यांत स्थापत्यविषयक कामे महापालिकेकडून स्वखर्चाने केली जाणार आहेत.